ਕੈਨੇਡਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਡਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ

ਵੈਨਕੂਵਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੀਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

CBSA ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਚੋਂ 88% ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,500 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ।

ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

CBSA ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ $3,800 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਕਾਰਟ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ $12,800 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 615% ਵੱਧ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 98-99% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।